१. म. जोतिबा फुले यांचे विचार :-
एखाद्या विहिरीच्या किंवा स्थानिक पाणलोटच्या नियोजनातून पाणी नियोजनाचा हा प्रश्न सुटणार नाही तर यासाठी समग्र पाणलोट क्षेत्राचा विकास हा मुलभूत पाया आहे म. जोतिबा फुले यांनी १०० वर्षा पूर्वी ``शेतकऱ्यांचा आसूड`' या पुस्तकांत मांडलेले विचार माननीय आहेत. डोंगरउतारावरील गवत झाडांचे, कुजलेल्या मांस हाडांचे सत्त्व पावसाच्या पाण्याने वाहून जाऊ नये यासाठी उद्योगी सरकारने लष्कर, पोलीस यांच्या मदतीने जागोजागी तळीवजा बंधारे असे बांधावे की, वाहणारे पाणी शेतात मुरून मग नदीनाल्यास मिळावे. अशी सूचना त्यांनी केली होती. शेते धुपून त्यात खोंगळया पडू नयेत म्हणून शेताच्या बांधानी ताली दुरूस्त ठेवाव्यात, तलावातील साठलेला गाळ शेतकऱ्यास फुकट द्यावा, गायरानातील राबाखेरीज इमारत लाकूड तोडू न देण्याविषयी सक्त कायदा करावा असे ही विचार त्यांनी मांडले आहेत.

२. पाणलोट क्षेत्र विकास :-
वनसंवर्धन हा पाणलोट क्षेत्र विकासाचा मुलभूत पाया आहे. उतारावरील प्रत्येक ओहोळ, प्रत्येक ओढा यांच्या उगमापासून साध्या ताली, बंधारे वजाताली, छोटे बंधारे यांची समांतर बांधणी करीत शिवारापर्यत पोहचण्यातून हा विकास पुरा होतो. वृक्ष लागवड ही डोंगरमाथा आणि उत्तरक्षेत्रावर संमिश्र प्रकारची आणि गरजेचे विविध उत्पन्न देणारी करावी लागते. वृक्षांच्या मुळया जमिनीत खोल जाऊन धूप रोखून धरतात. त्याच बरोबर झाडे जमिनीस आच्छादन पुरवून सुपिकता वाढवतात. वैरण आणि चारा पुरवतात.

३. खोरे निहाय पाणी वाटप व वितरण :-
यासाठी मुख्य नदीच्या खोऱ्याचा विचार समग्र पध्दतीने करावा लागतो. अशा खोऱ्यांची रचना बारकाईने पाहिली तर त्यात कमी पावसाचे प्रदेश आणि जास्त पावसाचे प्रदेश अशी पाणलोटाची विभागणी दिसते. त्याच बरोबर छोट्या नद्या व मोठ्या नद्या ज्यातून वाहतात असे वेगवेगळे प्रदेशही दिसतात. आजपर्यत आपल्या देशात जी सिंचन व्यवस्था झााली तिच्याकडे पाहताना हे लक्षात येईल की समग्र पाणलोट क्षेत्र विकासाची आखणी करून ती झालेली नाही. केवळ उत्पादन नजरेसमोर ठेऊन बांधलेल्या मोठ्या धरणांमुळे असंतुलित विकास झाला. मोठ्या नद्याकाठची काही हिरवी बेटेच फक्त या सिंचन विेकासातून तयार झाली. जादा पाण्याच्या वापराने सुरवातीस उत्पन्न वाढते, पण पुढे जमिनी क्षारयुक्त किंवा निकृष्ट होऊन उत्पादन घसरते.

या उलट कमी पावसाच्या प्रदेशा मधील छोट्या नद्यांमधील छोटीखोरी विश्वासार्ह नसलेल्या पावसावर अवलंबून राहून अविकसित राहिली. म्हणजे पाणी वितरण असमान झाले, यासाठी समग्र पध्दतीना जर पाणलोट क्षेत्र विकासाचा विचार केला तर महाकाय धरणे, मोठी धरणे मध्यम धरणे नेमकी किती आणि कोठे बाधंावित याची ठोस शासकीय बैठक तयार होऊ शकते. कमी पावसाच्या प्रदेशातील सिंचन व्यवस्था सुधारण्यासाठी मोठ्या नदी खोऱ्यातील पाण्याचे फेरवाटप होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्नत कृष्णा व गोदावरी नद्याच्या खोऱ्यामध्ये पाण्याचा असा फेरवाटप करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. ताकारी-म्हैशाळ व विष्णुपूरी या उपसासिंचन योजनेतून हा प्रयत्न होत असला तरी यातून सुध्दा दुष्काळ प्रवण क्षेत्रामध्ये मोजकी बेटे तयार होण्याचा धोका राहतोच. यासाठी पाणी वाटप व वापर यांचे सर्वांगी नियोजन गरजेचे आहे.

४. शेतजमिनीत पाण्याची सुगी घ्या :-
आपणास प्रत्येक शेतजमिनीत पाण्याची सुगी साधता येईल. शेत जमिनीच्या साधारण १/३ क्षेत्रात संमिश्र वृक्ष लागवड करणे हा उत्तम उपाय आहे. यामुळे शेतजमिनीत पाणी मुरवण्याची आणि धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते. त्याच प्रमाणे शेतजमिनीची माती जर जैविक घटकांनी युक्त आणि पालापाचोळा यांनी आच्छादित असेल तर पाणी मुरण्याची आणि टिकून राहण्याची क्षमता जास्त असते, अशी माती हवेतील बाष्पही शोषून घेते. याचा अर्थ कमीत कमी पाण्याचा उपयोग आणि जास्त समृध्द उत्पादन घेणे होय. बाहेरून घेतलेले प्रत्येक लिटर पाणी खर्च वाढवत असते. ठिबक सिंचन हा चंागला परंतु फार खर्चिक उपाय आहे. यासाठी जैविक घटकावर आधारीत स्वावलंबी शेतीमुळे पाणी वाचवून अपेक्षित उत्पादन घेता येईल.

५. योग्य पीक पध्दत निवडणे :-
स्थानिक पर्यावरणीय घटकांशी सुसंगत पीकपध्दत निवडणे आवश्यक आहे. कमी पावसाच्या प्रदेशात भात किंवा उसासारखी पिके घेणे म्हणजे पाण्याचा दुष्काळ वाढवणे होय. काळया खोल मातीच्या कमी निचरा असणाऱ्यंा जमिनीत उपसा जलसिंचन करून उसा सारखी नगदी पिके घेतल्याने जमिनी बरबाद होत जातात. यासाठी खर्च होणारी उर्जा आणि पीक उत्पादनातून निर्माण होणारी उर्जा यांचे प्रमाण विसंगत पीक पध्दत निवडल्याने व्यस्त प्रमाणात रहाते. यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला जळण, चारा, अन्नधान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला, फळे, तेलबिया इत्यादी गरजा स्वावलंबनातून योग्य पध्दतीने भागविता येतील. अशी पध्दत ज्या त्या क्षेत्रासाठी आखणे आवश्यक आहे.

६. संरक्षण पाणी पुरवठा आणि पाण्याचे समान वाटप :-
पाण्याच्या पाळया ठरवताना त्या यांत्रिक पध्दतीने न ठरवता पावसाचे प्रमाण, पिकाचे वाण, जमिनीची रचना असे घटक तपासून ठरवणे महत्त्वाचे आहे. विनाकारण पाणी देणे, त्याच प्रमाणे गरज असताना पुरवठे न होणे असे परस्परविरूध्द वाईट परिणाम अन्यथा घडतात. पाण्याचा वापर करणाऱ्यांना सामुदायिक अधिकार स्थानिक पाणी वितरण व्यवस्था सोपविल्यास हा प्रश्न सुटू शकेल. जुन्या गोष्टी यांत्रिक पध्दतीने वर्षानुवर्षे राबविल्या जातात. त्यापेक्षा सिंचनव्यवस्थेचा फेरविचार स्थानिक पातळीवर अधिक न्याय्य आणि शास्त्रीय पातळीवर पाणी नियोजन होईल.

खोरे निहाय, जल नियेाजन ।
बांध बंदिस्तीचे राबवा धोरण ।।
पीक पालटून, पाणी वितरण ।
करा गायरानी वृक्षारोपण ।।